Saturday, 13 July 2013

NAM SUMMIT 2012 (16th Summit of the Non Aligned Movement)



  •  Venue: Tehran (Iran)
  •  Date: 26–31 August 2012
  •  Theme: ‘Lasting peace through joint global governance.’
  •  Previous Summit: Sharm-El-Sheik in 2009

 ABOUT NAM:

  • The Non-Aligned Movement (NAM) is a group of states considering themselves not aligned formally with or against any major power bloc. As of 2012, the movement had120 members and 17 observer countries.
  • The organization was founded in Belgrade in 1961, and was largely the brainchild of Yugoslavia's president, Josip Broz Tito; India's first prime minister, Jawaharlal Nehru; Egypt's second president, Gamal Abdel Nasser; Ghana's first president Kwame Nkrumah; and Indonesia's first president, Sukarno.

 PRESENT STATUS:

  • Most nations now regard NAM as a bit of sham. Born in 1961, when the Cold War was red-hot, the movement had lost its clout long before the world turned uni-polar with the US emerging as the sole superpower in 1991 after the collapse of the Soviet Union.

 HIGHLIGHTS:

  • Iran assumes 3-year presidency, hopes for solidarity on sanctions imposed by the West on the Islamic Republic to punish it for its nuclear activities.
  •  Syrian crisis dominated talks
  •  Egypt's new president, Mohammad Mursi, the first Egyptian leader to visit Iran since the 1979 Islamic revolution, gave the meeting diplomatic heft.

 INDIA’S PRESENCE:

  • India’s presence at the summit gave a boost to the sagging and tattered image of Iran which is struggling to regain international credibility and approval after the UN and the US imposed crippling sanctions to thwart its nuclear ambitions.

IOR-ARC



  • The Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), initially known as the Indian Ocean Rim Initiative, is an international organization with 19 member states.
  • It was first established in Mauritius on March 1995 and formally launched on 6–7 March 1997.
  • The Association disseminates information on trade and investment regimes, with a view to helping the region's business community better understand the impediments to trade and investment within the region.
 FULL MEMBERS:
  • It comprises Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Seychelles, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, the United Arab Emirates and Yemen
 DIALOGUE PARTNERS:
  • China, Japan, UK, France and Egypt
 OBJECTIVES:
  • To promote sustainable growth and balanced development of the region and Member States
  • To focus on those areas of economic cooperation which provide maximum opportunities for development, shared interest and mutual benefits
  • To promote liberalization, remove impediments and lower barriers towards a freer and enhanced flow of goods, services, investment, and technology within the Indian Ocean rim
TALKING POINT OF 2012 MINISTERIAL MEET:
  • Whether the US should be made a dialogue partner of the grouping, which has completed more than 15 years of its existence but made little headway in terms of economic links among member nations.
 OUTCOME:
  • The United States joins IOR-ARC as a dialogue partner
  • The Union of Comoros, an archipelago of four islands and several islets located in the western Indian Ocean, also joined the association as its 20th member.
  • A consensus, however, eluded on re-naming the IOR-ARC, which in its current 'avatar', is seen as unwieldy and un-pronounceable
 NEXT MEET:
  •  Australia,2013

CAUVERY WATER DISPUTE





  • Karnataka, the upper riparian state, has stopped releasing Cauvery waters to Tamil Nadu, disregarding a Supreme Court directive.
  • Tamil Nadu has petitioned the apex court, accusing Karnataka of contempt of court. The interim order of the Cauvery Water Disputes Tribunal (1991) and the final order in 2007 have ignored the issue of water sharing during a year of inadequate rainfall. 

 CAUVERY RIVER

  • Cauvery originates in Coorg district of Karnataka and takes an easterly course, passing through Karnataka and Tamil Nadu before joining the Bay of Bengal.
  • About 320 km of the river is in Karnataka and 416 km in Tamil Nadu.
  • The remaining length of 64 km forms the common boundary between Karnataka and Tamil Nadu. 

HISTORY:

  • 19th century: Mysore wanted to build irrigation projects
  • 1892: British government of Madras took up issue with Government of India; agreement between Madras and Mysore governments
  • 1910: Mysore formulated proposal for a reservoir; sought consent of Madras
  • 1914: Conflict referred for arbitration; award not acceptable to Madras
  • 1924: Another agreement between Madras and Mysore
  • Late 60s: Fresh dispute arose when Karnataka started work on irrigation projects on tributaries
  • 1971: TN moved Supreme Court to direct Centre to set up tribunal to restrain Karnataka
  • 1990: Supreme Court asked Centre to set up tribunal
  • 1991: Interim order prescribes 205 TMC of waters to Tamil Nadu annually
  • 2007: Final order allows for 192 TMC of waters for Tamil Nadu

 KARNATAKA’S CLAIM:

  • By 1934, Madras had completed the Mettur Dam for storing 93.5 TMC of Cauvery waters, enabling cultivation of over 3,00,000 acres of new area. After the formation of Karnataka, covering the areas of Mysore and others, over 42 per cent of the drainage area of the Cauvery basin fell in Karnataka.
  • Hilly regions of the Western Ghats receive heavy rainfall, but Mysore, Mandya, Hassan, Tumkur, Bangalore and Kolar are plagued by drought.
  • Eastern basin in Tamil Nadu receives heavy north-east monsoon while the central part receives both south-west and north-east monsoon.

 TAMIL NADU’S STAND:

  • Karnataka has constructed Kabini, Hemavathy, Harangi and Suvarnavathy reservoirs, besides other projects, for storing the Cauvery waters, much beyond the limit stipulated in the 1924 agreement.
  • This has diminished the supply of waters to Tamil Nadu, adversely affecting the Ayacutdars (farmers) who have been dependent on the Cauvery for centuries.

‘SONS OF SOIL’ TO GUARD CHINA BORDER IN SIKKIM

India’s policy of integrating local soldiers or “sons of the soil” with the Indian Armyin guarding the frontier with China will now be extended to Sikkim.
  • This will complete an arch of locally recruited battalions to be integrated with the Army and stationed from Ladakh in Jammu and Kashmir in the North to Arunachal Pradesh in the East.
  • The Cabinet Committee of Security gave its nod to raising a battalion of “Sikkim Scouts” that will be tasked with guarding high passes and portions of the north-eastern part of Sikkim, besides keeping an eye on the routes of ingress.
  • The battalion will be ready and raised in 30 months i.e. mid of 2015.

 PREVIOUS BATTALIONS ON SAME GROUNDS:

  • The Army has integrated battalions of locally recruited soldiers under “Ladakh Scouts” and “Arunachal Scouts” (two battalions each), “Kumaon Scouts”, “Garhwal Scouts” and “Dogra Scouts” (one battalion each).
  •  “Arunachal Scouts” was the last one to be raised.

18th CONFERENCE OF PARTIES (COP) DOHA


  • The 2012 UN Climate Change Conference, COP 18/CMP 8 (the 18th Conference of Parties to the UNFCCC, plus the 8th session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol), took place in DohaQatar from26 November to 7 December 2012.
  • COP President: Abdullah bin Hamad Al-Attiyah

AGENDA:
  • To conclude negotiations on the Bali Action Plan — a series of critical decisions needed to combat climate change.
  • To conclude the second commitment period of the Kyoto Protocol, the only legally binding treaty to cut global emissions.
  • To agree on the programme of work of the new global deal to cut emissions post 2020, which had been agreed at the Durban CoP last year.

 WHAT IS COP?

  • Since the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) entered into force in 1994, the Conference of the Parties (COP) to the UNFCCC has been meeting annually to assess progress in dealing with climate change.
  • The COP is the 'supreme body' of the Convention, its highest decision-making authority. The COP is an association of all the countries that are Parties to the Convention.
  • There are now 195 parties to the convention taking part in climate change negotiations.

 WHAT IS CMP?

  • The COP serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) meets annually, coinciding with the COP. States that are Parties to the Protocol are represented in the CMP, as well as other States, NGOs and UN agencies, who are allowed to participate as observers.
  • The CMP reviews the implementation of the Kyoto Protocol and takes decisions to promote its effective implementation.

 KYOTO PROTOCOL:

  • Under the Protocol, 37 States, consisting of highly industrialized countries and countries undergoing the process of transition to a market economy, have legally binding emission limitation and reduction commitments.
  • The ultimate objective of both treaties is to stabilize greenhouse gas concentrationsin the atmosphere at a level that will prevent dangerous human interference with the climate system
  • The Kyoto Protocol has been ratified by 193 of the UNFCCC Parties.

 CONFERENCE OUTCOMES:

  • The Conference produced a package of documents collectively titled The Doha Climate Gateway over objections from Russia and other countries at the session. The documents collectively contained:
  • An eight year extension of the Kyoto Protocol until 2020 limited in scope to only 15% of the global carbon dioxide emissions due to the lack of participation of Canada, Japan, Russia, Belarus, Ukraine, New Zealand nor the United States and due to the fact that developing countries like China (the world's largest emitter), India and Brazil are not subject to any emissions reductions under the Kyoto Protocol
  • Language on loss and damage, formalized for the first time in the conference documents.
  • The conference made little progress towards the funding of the Green Climate Fund.

 CONCEPT OF “LOSS & DAMAGE”:

  • First articulated at the 2012 conference and in part based on the agreement that was signed at the 2010 United Nations Climate Change Conference in Cancun.
  • It introduces the principle that countries vulnerable to the effects of climate change may be financially compensated in future by countries that fail to curb their carbon emissions.
  • Signatory nations agreed in principle that richer nations could be financially responsible to other nations for their failure to reduce carbon emissions

 GREEN CLIMATE FUND:

  •  Founded within the framework of the UNFCCC as a mechanism to transfer money from the developed to the developing world, in order to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change.
  • Its legal basis can be found in the Copenhagen Accord, which was adopted during(COP-15).
  • It was then launched at the 2011 UN Climate Change Conference (COP 17) inDurban, South Africa and its governing instrument was adopted. It will be governed by a Board of 24 members and initially supported by an Interim Secretariat. Head office for GCF will be located in Incheon, South Korea.
  • Objective: to raise $100 billion a year by 2020

INDIA-CHINA TIES



  • Sino-Indian relations, also called Indo-China relations, refers to the bilateral relationship between the People's Republic of China (PRC) and the Republic of India.
  • Relations began in 1950 when India was among the first countries to break relations with the Republic of China on Taiwan and recognize the PRC.
  • China and India are the world's most populous countries and also fastest growing major economies. The resultant growth in China and India's global diplomatic and economic influence has also increased the significance of their bilateral relationship.

 CHALLENGES:

  • An unresolved boundary along the Himalayas
  • Chinese perception of a US-India strategy to contain China.
  • The possibility of diversion of waters of rivers emanating from Tibet.
  • A latent potential for unrest in Tibet, which comes to the surface from time to time.
  • The political and economic dimensions of two rising powers of Asia -- rivalry orcompetition -- for markets and resources.

POSITIVE FACTORS WHICH WOULD USHER CONVERGENCE OF INTERESTS & COOPERATION:

  • Improved bilateral relations due to the Strategic and Cooperative Partnership Agreement of 2005.
  • The new leadership in China will give great importance to relations with India, as stated by Wen Jiabao recently.
  •  Growing trade and commerce which could touch $100 billion by 2015, a phenomenal increase from $0.35 billion in 1992. Of necessity, the trade imbalance has to be set right, so that it is a win-win for both nations.
  •  A growing understanding amongst the leadership of the two nations that peace and stability is imperative to bring up the socio-economic conditions of millions of their people.
  • Greater sense of responsibility coming in the wake of recognition of having acquired or in the process of acquiring the status of powerful nations in the region and globally.
  • An understanding that there is "enough space for growth", as stated by the respective prime ministers of both countries.
  •  Enhancement of military power of both sides, albeit the Chinese having a definite edge at present, and the deterrence value of nuclear weapons.
  • Challenge posed by the altitude and terrain in Tibet region that would inhibit the deployment of the full might of either side (an imperative to facilitate a decisive result in a conflict situation) and thereby, act as a restraining factor.

BEIJING PLAYS DOWN ROW OVER DISPUTED MAP


  • China continues to indulge in double-speak in the latest map row with India, Vietnam and the Philippines, refusing to budge from its position that the move was purely a security measure and not aimed against any country.

 MAP OF DISCONTENT:

  •  India noticed that Beijing had started issuing new biometric passports depicting two areas along the 4,000-km border as part of China
  • One of the areas was Arunachal Pradesh while the other was Aksai Chin, a remote part of Jammu and Kashmir that Beijing had occupied after the 1962 war
  •  Beijing had informed all countries in advance about the proposed changes in the e-passport as is the general practice under the regulations of the International Civil Aviation Organization

ASEAN-INDIA COMMEMORATIVE SUMMIT


  • Venue: New Delhi
  • Theme: ‘ASEAN-India Partnership for Peace and Shared Prosperity’.
  • The commemorative summit is being organized to mark 20 years since India associated itself with ASEAN as its sectoral dialogue partner. India became a sectoral dialogue partner of ASEAN in 1992, and a full dialogue partner in 1996. 
  • India has been trying to give an impetus to its “Look East” policy, with intensive interaction with countries in the region by cooperating in sectors from defence to textiles.
  • India has been pushing for completion of negotiations over the ASEAN-India free trade agreement (FTA) on services and investment

 FLAGSHIP EVENTS:

  • Two flagship events being organized as part of the commemorative year events are the ASEAN Shipping Expedition of INS Sudarshini and the 2nd ASEAN-India Car Rally.

 AGREEMENT SIGNED:

  • India and ASEAN have finalized a free trade agreement (FTA) in services and investment and elevated their relationship to a strategic level.

 STRATEGIC PARTNERSHIP:

  • ASEAN has concluded strategic partnerships with three East Asian countries-China, Japan and South Korea. For India, a strategic partnership would mean giving a bigger political and security dimension to its relationship with the region, which has so far been confined to the economic sphere.

 VISION STATEMENT:

  • Manmohan Singh and the ASEAN leaders released a vision statement, in which the two sides committed themselves to realizing the ASEAN Community in 2015, comprising three pillars, namel.

  • ASEAN Political Security Community
  • ASEAN Economic Community
  • ASEAN Socio Cultural Community

The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Bill, 2012

The articles posted in this blog is complete replica of prsindia.org. The orginisation provides valuable insights on the legislative issues.So, i recommend you all follow this site for more valuable inputs.

Highlights of the Bill
  • The Bill prohibits the employment of manual scavengers, the manual cleaning of sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary latrines. 
  • It seeks to rehabilitate manual scavengers and provide for their alternative employment.
 Image Credit: www.livemint.com
  • Each local authority, cantonment board and railway authority is responsible for surveying insanitary latrines within its jurisdiction.  They shall also construct a number of sanitary community latrines.
  • Each occupier of insanitary latrines shall be responsible for converting or demolishing the latrine at his own cost.  If he fails to do so, the local authority shall convert the latrine and recover the cost from him.
  • The District Magistrate and the local authority shall be the implementing authorities. 
  • Offences under the Bill shall be cognizable and non-bailable, and may be tried summarily.  
Key Issues and Analysis
  • The existing law prohibiting manual scavenging was enacted under the State List.  There could be an argument for Parliament’s jurisdiction to enact this Bill as this regulates conditions of work, and is thus a Concurrent List item.
  • Neither the state nor the centre is mandated under the Bill to provide financial assistance for the conversion of insanitary latrines.  This may adversely impact implementation of the Bill.
  • Offences under the Bill may be tried summarily though the penalty could be five years imprisonment.  However, under the CrPC, only offences with a maximum imprisonment of two years can be tried summarily.
  • A state government can grant the Executive Magistrate the judicial power to try offences under the Bill.  This may create a conflict of interest if the Executive Magistrate is also the implementing authority.
  • The Bill has a wider scope and higher penalties than the 1993 Act.

The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011


The articles posted in this blog is complete replica of prsindia.org. The organization provides valuable insights on the legislative issues.So, i recommend you all follow this site for more valuable inputs.

The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2011 was introduced in Lok Sabha.  Two Bills on similar lines were introduced in Lok Sabha in 2007.  These Bills lapsed with the dissolution of the 14th Lok Sabha.  You can read more about these Bills here:

The Land Acquisition (Amendment) Bill, 2007|The Rehabilitation and Resettlement Bill, 2007

More information on the land acquisition issue can be found here.

Highlights of the Bill

  • The Bill provides for land acquisition as well as rehabilitation and resettlement.  It replaces the Land Acquisition Act, 1894.
  • The process for land acquisition involves a Social Impact Assessment survey, preliminary notification stating the intent for acquisition, a declaration of acquisition, and compensation to be given by a certain time.  All acquisitions require rehabilitation and resettlement to be provided to the people affected by the acquisition.
  • Compensation for the owners of the acquired land shall be four times the market value in case of rural areas and twice in case of urban areas.
  • In case of acquisition of land for use by private companies or public private partnerships, consent of 80 per cent of the displaced people will be required.  Purchase of large pieces of land by private companies will require provision of rehabilitation and resettlement.
  • The provisions of this Bill shall not apply to acquisitions under 16 existing legislations including the Special Economic Zones Act, 2005, the Atomic Energy Act, 1962, the Railways Act, 1989, etc.

Key Issues and Analysis

  • It is not clear whether Parliament has jurisdiction to impose rehabilitation and resettlement requirements on private purchase of agricultural land.
  • The requirement of a Social Impact Assessment for every acquisition without a minimum thresholdmay delay the implementation of certain government programmes.
  • Projects involving land acquisition and undertaken by private companies or public private partnerships require the consent of 80 per cent of the people affected.  However, no such consent is required in case of PSUs.
  • The market value is based on recent reported transactions.  This value is doubled in rural areas to arrive at the compensation amount.  This method may not lead to an accurate adjustment for the possible underreporting of prices in land transactions.
  • The government can temporarily acquire land for a maximum period of three years.  There is no provision for rehabilitation and resettlement in such cases.

The Constitution (118th Amendment) Bill, 2012 (Insertion of new article 371J)


  • The Constitution 118th Amendment Bill, 2012 was introduced in the Lok Sabha on September 7, 2012 by the Minister of Home Affairs, Mr. Sushil Kumar Shinde.  The Bill was referred to the Standing Committee on Home Affairs (Chairperson: Mr. M. Venkaiah Naidu), which is scheduled to submit its report by the first week of the Winter Session of the Parliament.    
  • A resolution to make special provisions for the Hyderabad-Karnataka Region was passed by the Legislative Assembly and Legislative Council of Karnataka in March 2012.  The resolution aims to establish an institutional mechanism to develop the region and promote inclusive growth.  It aims to reduce inter-region and inter-district disparity in the State of Karnataka.  This Bill was introduced in Parliament to give effect to this resolution.
  • The Bill seeks to insert Article 371J in the Constitution to empower the Governor of Karnataka to take steps to develop the Hyderabad-Karnataka Region.  As per the Statements of Objects and Reasons of the Bill, this Region includes the districts of Gulbarga, Bidar, Raichur, Koppal, Yadgir and Bellary.
  • The President may allow the Governor to take the following steps for development of the region: (i) setting up a development board for the Region; (ii) ensure equitable allocation of funds for development of the Region; and (iii) provide for reservation in educational and vocational training institutions, and state government positions in the Region for persons from the Region.

महिला उत्पीड़न के समाजशास्त्रीय एवम् मनोवैज्ञानिक आयाम


नीति, न्याय और सत्ता का तथाकथित कर्ताधर्ता पुरुष नहीं चाहता कि उसकी सत्ता को कोई चुनौती दे। अपनी इस सत्ता को बरकरार रखने के लिए उसने स्त्री को पराश्रित, पराधीन बनाने के लिए सदियों से विज्ञान, कला, संस्कृति, दर्शन, चिंतन की दुनिया से इसलिए दूर रखा ताकि वह शिक्षित, चेतन, सजग, आत्मनिर्भर न बन सके क्योंकि उसे सदैव डर बना रहता है कि स्त्री अपने स्वत्वाधिकारों की माँग न करने लगे? इसलिए उसे निरक्षर, चेतना रहित बनाकर रखना पुरुष सत्ता के लिए अनिवार्य सा हो गया है। सोलहवीं शताब्दी की सामंती सोच पुरुषों में आज भी कायम है। आधुनिक युग में सोचने की दशा एवं दिशा बदली है। 21वीं सदी में ‘स्त्रीधर्म’ की बातें सुनते-सुनते पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता तथा शील एवं सेक्स की मर्यादाओं को तोड़कर स्त्रियों ने पुरुषों के समक्ष एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि अब बात ‘पुरुष धर्म’ की भी होनी चाहिए? समस्या की मूल जड़ यहीं से आरम्भ होती है।

जिस पश्चिमी उपभोक्तावाद को अक्सर हम समाज की मूल्यविहीनता के लिए दोषी ठहराते हैं, उससे जन्मी नई जीवन शैली में स्त्री उत्पीड़न कम होना चाहिए, पर ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्त्रियों के मामले में हमारा यह समाज चेतना के स्तर पर सामंती है। शैक्षिक और आर्थिक विकास ने एक नया पाखण्डपूर्ण मानस बना दिया है। यहाँ कहीं न कहीं हमारी नीयत में खोट है। यह बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है कि पुरुष वर्चस्व और सामंती उत्पीड़न के खिलाफ स्त्रियों में बढ़ रहे प्रतिरोध के कारण उन पर हिंसा भी बढ़ रही है। यह प्रतिरोध ग्लोबल चेतना के कारण बढ़ा है। एक ओर तो हम आधुनिकता की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, पर विचारों व मानसिकता में जो बदलाव अपेक्षित है वह बदलाव आज तक नहीं आया। जब-जब स्त्री अधिकारों की बात आती है तो परम्पराओं के नाम पर उसका हनन होता है।

देश के महानगरों और महानगर बनने की कगार पर खड़े नगरों में कास्मोपालिटिन संस्कृति का प्रभाव उठान पर है; इससे पुरुषों में यौन कुंठा और निराशा दोनों बढ़ी है। नगरों में स्त्रियों के साथ बढ़ रही छेड़खानी और बलात्कार की घटनायें इसकी अभिव्यक्ति है। स्त्रियों से ये छेड़खानी और यौन दुर्व्यवहार की घटनायें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक जागरूकता और विकास के आँकड़े कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि स्त्रियों के प्रति परम्परागत पुरुषवादी रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। आखिर खोट कहाँ है, इसके पीछे कौन से समाजशास्त्रीय कारण हैं? आखिर इस बढ़ती उच्छृंखलता के लिए कौन दोषी है? वर्तमान परिदृश्य से देखें तो आबादी निरन्तर बढ़ रही है साथ ही आर्थिक परिदृश्य भी बदल रहा है। लाखों लोग गाँवों, कस्बों और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए आने वाली यह आबादी बहुत सी चीजें पहली बार देखती है। दरअसल बहुत से लोग पहली बार, पहली पीढ़ी के रूप में शहर आए होते हैं, इन्हें लगता है जो स्त्रियां जींस पहनती हैं, पाश कालोनियों में रहती हैं; वे अनैतिक होती हैं या जो महिला सहकर्मी इनके साथ कार्यालयों में या सार्वजनिक स्थलों पर खुलकर बातें करती हैं या एक ही कक्षा में साथ-साथ अध्ययनरत हैं; उसका भी ऐसे लोग दूसरा अर्थ निकालते हैं। अनेक और भ्रम उनके मन में होते है। ऐसे ही ये भिन्न प्रकार से उत्पीड़न की घटनायें करते हैं। रही बात लालच या दबाव देकर शोषण की तो अवसर के नाजायज लाभ तो उठाए ही जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि वर्तमान में पुराना सामाजिक ढाँचा चरमरा रहा है। शहरों में अपनत्व की भावना एवं जानकारी का अभाव रहता है। पहले ग्रामीण संस्कृति थी तो लोग एक दूसरे को जानते पहचानते थे और सामाजिक भय से ऐसी हरकतें करने से डरते थे।

आज हमारा समाज मोनोटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, संस्कृति में गिरावट आ रही है और लोग निरंकुशता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी गलत करके भाग सकते हैं; लिहाजा ऐसी घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। इन्हें लगता है कि कोई कुछ करेगा नहीं, पुलिस करप्ट है, कानून व्यवस्था पैनी नहीं है। अधिकारियों और नेताओं को लगता है कि वे सत्ता में है, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और ऐसे में वे अपनी इच्छानुसार गलत कार्य करने से परहेज नहीं करते। स्त्रियाँ आज के आधुनिक दौर में जिस प्रकार हिंसा का शिकार हो रही हैं, वह समाज व सरकार के लिए चुनौती है, परन्तु यहाँ वास्तविकता यह है कि पुरुष प्रधान समाज स्त्री की सत्ता को पचा नहीं पाता। उसे लगता है कि स्त्री गम्भीरता से काम नहीं करती। जबकि स्त्री पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होता है। घर से लेकर बाहर तक वह अपनी जिम्मेदारियाँ समझती है। वह कुछ बेहतर करना चाहती भी है तो करने नहीं दिया जाता। सामाजिक प्रतिबंध और राजनीतिक प्रतिरोध के चलते स्त्रियों का विकास अभी भी जैसा होना चाहिए नहीं हो पाया है। पुरुष प्रधान समाज ने स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोका है।

वर्तमान की बात करें तो उदारीकरण और स्त्री मुक्ति के इस दौर ने एक और तो स्त्रियों के लिये बंद कई दरवाजे खोल दिये हैं, साथ ही घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने के लिए अवसर दिए हैं लेकिन दूसरी तरफ स्त्रियों के लिए दिखावा नामक एक जंजीर भी पैदा कर दी है। उपभोक्तावाद और प्रदर्शनवाद ही उसका जीवन सिद्धान्त बन गया और वर्ग का बँटवारा एवं संस्कृति का स्तर तय किया जाने लगा जबकि मध्य, निम्न तथा उच्च वर्ग की स्त्री के बीच आधारभूत अंतर यह है कि उच्च वर्ग की लड़की जब मारी जाती है, तो वह रसोई में जलती नहीं बल्कि गोली से मारी जाती है या छुरे से। उसकी मौत रसोई में नहीं बल्कि होटल में होती है या फिर सड़क पर क्योंकि उसकी जीवन शैली भिन्न है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उच्च वर्ग की स्त्रियों का शिक्षित और आधुनिक होना गलत नहीं है, पर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में आधुनिक परिवार के स्त्री-पुरुष शारीरिक सम्बन्धों को सिर्फ मनोरंजन भर मानते हैं और यही सम्बन्ध उन्हें एक दिन मरने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ इसके पीछे एक कारण यह है कि स्त्रियाँ पुरुषों से बराबरी करने के लिए नयी जीवन-शैली को अपनाती हैं जिसके कारण उनके अंदर एक अंतर्द्वन्द्व चलता रहता है कि क्या करें क्या न करे? जिससे वे अपने मातृत्व व पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह से अलग हो जाती है। यहीं से पारिवारिक कलह की शुरूआत होती है, जहाँ एक ओर तो इन्हें बच्चों का मोह रहता है, तो दूसरी ओर वे सोचती हैं कि बच्चे उनकी स्वतंत्रता और प्रगति में अवरोधक हैं। इसके निराकरण के लिए जरूरी है स्वयं को व्यवस्थित करना।

उच्च वर्ग की पहली और आखिरी विशेषता होती है धन। वह जमाना गया जब धन कमाने में काफी समय लगता था और कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब भी जिसे ईमानदारी से धन कमाना है उसके लिए यही रास्ता है लेकिन काला धन बटोरने के लिए कई रास्ते खुल गये हैं। क्योंकि धन का नियम है कि वह जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है; इसलिए काला धन भी काले रास्ते से जाता है, लेकिन जाते-जाते अपनी चपेट में स्त्रियों को ले जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्त्रियों में शिक्षास्तर बढ़ा है लेकिन यह शिक्षा उन्हें वैज्ञानिकता, कलात्मकता या सृजन की तरफ नहीं उच्छृंखलता की ओर ले जा रही है। मदिरापान, क्लब एवं पब संस्कृति और अर्धनग्नता को ही सबलीकरण का मापदण्ड माना जा रहा है जबकि पुरुषों के लिए मापदण्ड हमेशा अलग ही रहे। अर्धनग्नता किस तरह हमारी पहचान बनी; इसे इस बात से समझा जा सकता है कि पहले सिनेमा की हीरोइन कभी ‘कैबरे’ नहीं नाचती थी। आज यदि वह काम और किसी को मिला तो हीरोइन डरती हैं कि इमेज फीकी हो गयी। प्रदर्शन की इस चाह ने तत्काल स्त्रियों को दो जरूरतों में बाँध दिया। पहली जरूरत यह कि उसके पास पर्याप्त पैसे हों और दूसरी यह कि वह सदा आमंत्रक, लुभावनी लगती रहे। देखें तो दोनों बातें एक दूसरे की पूरक भी हैं। किसी उच्च शिक्षित स्त्री के पास ये दोनों हों तो वह क्या नहीं कर सकती है? इसका एक उदाहरण हमारे जेहन में बड़ी गहराई से छाया हुआ है। वह है, एनरान की चर्चित रेबेका मार्क, जिसने भारतीय शासन-प्रशासन के कई दिग्गजों को साम, दाम, दंड, भेद के प्रयोग से नाच नचा दिया और मंतव्य पा ही लिया लेकिन हमारे देश की स्त्रियों के लिये वैसी बात करना कल्पना से भी परे है। फिर किस बात का सबलीकरण? अधिकतर महिलाओं का सपना क्या होता है? यही कि पार्टियों की रौनक बनी रहे। उनके पास कारें तथा सुविधा के अन्य साधन हों और वे जीवन का भरपूर आनंद उठायें, मीडिया और विज्ञापनों ने भी इसे खूब बढ़ावा दिया है। उसने तो एक और सपना भी जोड़ दिया; टी. वी. स्क्रीन पर झलकने का। क्या ऐसे सपने गलत हैं? शायद नहीं, तो फिर विसंगति कहां है? विसंगति यही कि सपने को अपना हक माना जाता है, चाहे योग्यता हो या न हो। जब योग्यता नहीं होती तो माना जाता है कि रूप और यौवन उनके पर्याय हैं। जहाँ धन और सुविधायें है, उनका उपयोग योग्यता बढ़ाने में नहीं बल्कि आनंद उठाने और मौजमस्ती में ही सार्थक समझा जाता है। यह वह दौर है जिसमें सब कुछ जायज है, यहाँ तक कि विवाहेत्तर सम्बन्ध भी। लेकिन यहाँ फिर पुरुष अहंकार को चोट लगती है। खानदान की इज्जत का सवाल उठाया जाता है और कटारा-कांड भी हो जाता है। इन सम्पूर्ण घटनाओं के पीछे उच्च वर्ग का पुरुष कहाँ है? उसे धन और आनन्द के साथ-साथ सत्ता की भी लालसा है, जिसके लिए स्त्री सीढ़ी बन सकती है। विरोध करने पर उसे तंदूर में जलाया जा सकता है और सजा की चिन्ता क्यों हो? आखिर पैसे के बल पर मुकदमे की सुनवाई को जितना मर्ज़ी हो घसीटा जा सकता है क्योंकि आज धन, सत्ता और उनमुक्त आनन्द का त्रिकोण बन गया है। अधिकतर स्त्रियों को यह झटपट चाहिए। हर बड़े महानगर में कई फार्महाउस पार्टी और पब के अड्डे बन चुके हैं; जहां मदिरा है, रूप यौवन है और एक फलसफा है कि असली जिन्दगी यही है। कभी-कभी जब वहाँ से झूमते-झूमते बाहर निकले लड़के-लड़कियाँ कार दुर्घटना में किसी की जान ले लेते हैं तो दो-चार दिन हो हल्ला मचता है और उन्मुक्तता फिर अबाध गति से चलने लगती है। कभी किसी जेसिका की जिद को समाप्त करने के लिए इतने सहज भाव से गोलियाँ दग जाती है, मानों यह कोई रोजमर्रा की बात हो। कोई नहीं पूछता कि क्या गोली चलाने वाला हमेशा से इसका आदी है। यह वास्तविकता है कि यह उन स्त्रियों के हिस्से में दुष्परिणाम आया, जो एक ओर तो उन्मुक्तता की दुनिया की लालसा में थीं पर दूसरी ओर अपने वजूद के लिए विद्रोह भी कर रही थीं; यह भूलकर कि वजूद अपनी योग्यता और कुशलता से बनता है, केवल शराब और सेक्स के दर्शन से नहीं।

हम कितना ही प्रगतिशील होने का ढोंग क्यों न करें, सच यह है कि हमारी मानसिकता स्त्रियों के प्रति हमेशा दकियानूसी रहती है। पुरुष मानता है कि स्त्री का स्थान घर की चारदीवारी के अंदर ही है। ‘नताशा कांड’ पर एक नामी-गिरामी वकील ने टी. वी. कैमरे के सामने टिप्पणी की कि वह आधी रात के समय घर से बाहर क्या कर रही थी, वह माँ थी, उन्हें अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। यह एक कटु सत्य है कि जब पुरुष ही आज सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो मध्य रात्रि में सड़क पर अकेली स्त्री कैसे सुरक्षित रह सकती है? मुख्य समस्या यहाँ यह है कि स्त्री, पुरुष की बराबरी का दम भरने के लिए नयी जीवन शैली अपनाती है परन्तु इस शैली को अपनाने के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान और अहसास नहीं होता है। यहाँ एक दूसरी बात जो नयी घटित हुई है; वह यह कि हिंसा और लूट में अब स्त्रियों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। इसलिए अब वे इन सबकी शिकार भी हैं और हिस्सेदार भी।

भारत में हर बात के लिए पश्चिम को दोषी ठहराने का रिवाज है, पर विकसित समाजों में उतना स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होता जितना सामंती समाजों में होता है। भारतीय समाज में पुरुषों की सामंती मानसिकता का मूल संकट भी यही है कि एक ओर उसे पवित्रता और आज्ञाकारी पत्नी चाहिए तो दूसरी ओर शाम को एक आधुनिक स्त्री। पिछले कुछ दशकों में हुए बड़े सामाजिक आर्थिक बदलावों के बाद महिलाओं का जो शिक्षित और स्वावलम्बी तबका विकसित हुआ है; वह एक साथ इन दोनों जरूरतों को पूरा करने में पिस रहा है। उच्च वर्ग का पुरुष शाम की पार्टियों में दूसरी स्त्रियों के साथ ड्रिंक और डांस तो करना चाहता है, पर जैसे ही उसकी अपनी पत्नी, बहन या बेटी किसी दूसरे के साथ ड्रिंक और डांस करने लगती है, तो वह क्रोधित हो जाता है यानी आर्थिक विकास और गतिशीलता के बावजूद सामंती चेतना नहीं टूटी है। मूल समस्या यहीं है क्योंकि स्त्री; पुरुष प्रधान समाज की एक कृति रही है। वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए स्त्री को जन्म से ही अनेकों नियमों के ढाँचे में ढालता चला गया। सौन्दर्य, भाव संवेदना, सेवा-साधना, अशीम धैर्य, अनन्त ममत्व और बोधगम्यता जैसी अनेकानेक विशेषताओं के रहते हुए भी स्त्रियों को इतने प्रतिबंधों, दबावों के बीच रहने के लिए क्यों बाधित होना पड़ रहा है? इसका एक समाजशास्त्रीय कारण यह है कि निर्बल पर सबल हमेशा भारी रहा है और संत्रस्त लोग आपस में ही निपटते रहते हैं। यह उदाहरण स्त्री वर्ग में ही बहुलता के साथ चरितार्थ होते देखा जाता है। अक्सर कन्या के जन्म पर पिता की तुलना में माता को ही अधिक दु:खी होते देखा गया है। वही पुत्र को अधिक दुलारती और सुविधा देती देखी गयी है। सास-बहू की लड़ाई कुत्ता-बिल्ली के वैमनस्य की तरह प्रख्यात है। ननद का व्यवहार भी भाभी के प्रति ऐसा ही रहता है, मानो उसे जीवन भर ननद का रुतबा ही प्राप्त रहेगा, कभी किसी की भाभी बनने का अवसर आएगा ही नहीं। दहेज अधिक लेने का आग्रह और न मिलने पर आक्रोश प्रकट करने में वे ही पुरुषों की तुलना में अग्रणी रहती हैं। नारी प्रगति के लिए कुछ किये जाने का प्रसंग जब कभी सामने आता है तो इसमें अधिक विरोध, व्यवधान घर की बड़ी-बूढ़ी कहीं जाने वाली महिलायें ही बनती हैं। इस मनोवृति को क्या कहा जाये कि जिनकी लड़कियाँ काली-कुरूप हैं वे उनको तो किसी भी लड़के के हाथ सौंपना चाहती है, किन्तु अपने काले-कुरूप लड़के के लिए सुन्दर बहू तलाश करती हैं। नाक-नक्श में तनिक भी कमी रहने पर वे ही नापंसद करने में अग्रणी रहती हैं, जिनकी अपनी बच्चियाँ पराये घरों की तुलना में भी अधिक हल्की पड़ती है। बेटी और बहू के साथ होने वाले बर्ताव में जमीन आसमान जैसा अंतर रहने का कारण उस घर के पुरुष उतना नहीं बनते जितना कि महिलायें जमीन-आसमान सिर पर उठाए रहती हैं।

निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि स्त्री उत्पीड़न की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया घर की दैहरी को लाँघकर सम्पूर्ण समाज को अपनी मुट्ठी में कसती चली जा रही हैं क्योंकि आज छोटे परदे से लेकर बड़े परदे तक एवं अखबारों पत्र-पत्रिकाओं सभी में नारी देह को भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नग्न देह लिए वह उत्पाद की प्रचारक बन गयी है। मसाज पार्लर, फ्रेंडशिप क्लब,सौन्दर्य प्रतियोगितायें और इण्टरनेट के जरिये स्त्रियों की देह का बाजार चलाया जा रहा है, चाहे सौन्दर्य उद्योग हो या सिनेमा अथवा व्यवसाय, सब पर पुरुषों का कब्जा है। इसलिए उन्होंने नारी शरीर का बाजारीकरण करके अपना ब्रांड बेचने का जो अंतहीन सिलसिला शुरू किया उसका कुप्रभाव स्त्रियों पर उत्पीड़न (छेड़छाड़, बलात्कार, अमानवीय कृत्य) के विविध रूपों में हमारे समक्ष उद्घाटित हो रहा है। इस उत्पीड़न के अंत के लिए पुरूष को आज अपनी परम्परावादी मानसिकता को बदलना होगा और इसके साथ ही महिलाओं को अधिक महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर व्यवहारिक धरातल पर कुछ समझौते करने होगें।

समलैंगिकता : समाजशास्त्रीय विवेचन


समलैंगिकता के संबंध में भी वैसी ही वर्जनाएँ तथा अनुमतियां होती हैं, जैसी कि अन्य प्रकार की यौन गतिविधियों में। हिमालय के लैपचा लोगों में यदि कोई पुरूष आंडू सूअर का मांस खा लेता है तो उसे समलैंगिक माना जाता है। लैपचा का कहना है कि उनके यहाँ समलैंगिकता अनजानी है और उसकी चर्चा भी अरूचिकर मानी जाती है। अनेक समाज यह मानते हैं कि उनके यहाँ समलैंगिकता का अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रतिबंधों वाले समाजों में समलैंगकता के विषय में कोई जानकारी उपलग्ध नहीं है। मुक्त समाजो में समलैंगिकता में विविधता होती है। कुछ समाजों में समलैंगिकता विद्यमान तो है, किंतु यह कुछ विशोष अवसरों तथा व्यक्तियों तक सीमित रहती है। उदाहरण के लिए, दक्षिणपिश्चमी संयुक्त राज्रू के पपागों में कुछ आनंदोत्सव की राते’’ होती है, जिनमें समलैंगिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। पपागो में अनेक ऐसे पुरूष होते थे, जो स्ति्रयों जैसे वस्त्र पहनते थे, उनके जैसे कार्य करते थे ओर विवाहित नहीं भी होते थे तो भी उनके पास अन्य पुरूष आते थे। स्ति्रयों को इस प्रकार की भावनाएँ प्रदिशर्त करने की अनुमति नहीं थी। वे आनंदोत्सवों में सम्मिलित हो सकती थी, किंतु केवल पति से अनुमति प्राप्त करके तथा वे पुरूषों के समान व्यवहार नहीं कर सकती थी।
अन्य समाजों में समलैंगिकता और भी व्यापक रूप से फैली हुई है। उत्तर अफ्रीका के सिवान लोगों में सभी पुरूषों से समलैंगिकता की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में, पिताअपने अविवाहित पुत्रों को उनसे आयु में बडें लोगों के पास समलैंगिक व्यवस्था के अनुसार भेजते थे। सिवान रिवाज के अनुसार एक पुरूष का एक ही अन्य पुरूष से संबंध होता था। सरकार के भय के कारण यह कार्य गुप्त बन गया था, किंतु सन 1909 से पहले यह कार्य खुले आम होता था। लगभग सभी पुरूष लड़कपन में समलैंगिक संबंध कर चुके होते थे। बाद में 16 से 20 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह लड़कियों से होता था। सबसे अधिक समलैंगिकता को प्रोत्साहन देने वाले समाजो में से एक न्यू गिनी का ऐटोरो समाज था, जिसमें लोग विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बजाए समलैंगिक संबंधों को पसंद करते थे। वर्ष में 260 दिन विपरीत लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध वर्जित होते थे; और घर या बगीचे के निकट भी। इसके विपरीत पुरूषों के बीच समलैंगिक संबंध किसी भी समय वर्जित नहीं होते थे और यह विश्वास किया जाता था कि ऐसे संबंधों से फसल भरपूर होती है और लड़के बलवान बनते है।
भारतीय समाज में भी देखा जाए तो समलैंगिकता कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में राजशासन में राजा कई विवाह करते थे और अपनी पत्नी के साथ ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार ही यौन संबंध स्थापित करते थे और इसी प्रकार उनकी कई रखैले होती थी जिनके साथ केवल राजा ही यौन संबंध स्थापित कर सकता था। राजाओं के इस्तेमाल के बाद इन सभी को एक जगह पर रहने दिया जाता था और इनके निवास स्थानों पर किसी पुरूष का प्रवेश वर्जित होता था ऐसी स्थिति में स्वभाविक यौन तृप्ति के लिए यह महिलाएँ समलैंगिक संबंध स्थापित करती थी। भारतीय समाज समलैंगिकता पर पूर्णतः मौन है लेकिन गुप्त रूप से इस प्रकार के संबंध यहाँ भी रहे है।
प्रतिबंधता के कारण
किसी समाज में अन्य समाजों की तुलना में अधिक प्रतिबंध क्यों होते है, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि क्या सभी प्रतिबंध एक साथ लगाए जा सकते है। अभी तक किए गए शोधकार्य से पता चलता है कि जिन समाजों में विपरीतलिंगी यौन संबंधों का कोई पहलू प्रतिबंधित होता है, उनमें अन्य पहलूओं पर भी प्रतिबंध होते हे। इस प्रकार, जिन समाजों में बालको द्वारा यौन संबंधों की अभिव्यक्तियों को बुरी नजर से देखा जाता है, उनमें विवाहपूर्व तथा विवाहेत्तर यौन संबंधों को भी उचित नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त ऐसे समाजों में शालीन पहनावे और बातचीत में संयम बरतने पर बल दिया जाता है। किंतु जो समाज विपरीतलैंगिक संबंधों को प्रतिबंधित करते है, उनमें समलैंगिक संबंधों का प्रतिबंधित होना आवश्यक नहीं । यह आवश्यक नहीं कि जिन समाजों में विवाहपूर्व यौन संबंध प्रतिबंधित हो, वे समलैंगिक संबंधों को कम या अधिक प्रतिबंधति करें। विवाहेत्तर यौन संबंधों की बात अलग है। जिन समाजों में समलैंगिक संबंध अधिक होते है, वे आमतौर पर पुरूषों के विवाहेत्तर विपरीतलैंगिक संबंधों को उचित नहीं मानते। यदि हम प्रतिबंधों की बात करे तो हमें समलैंगिक तथा विपरीतलैंगिक संबंधों के विषय में अलगअलग विचार करना होगा।
कुछ समाजों में समलैंगिक संबंध अधिक होते है, जबकि अन्य समाज उन्हें सहन नहीं करते। लोगों के समलैंगिक संबंधों में रूचि होने की अनेक मनोवैज्ञानिक व्याख्याएँ है, और इनमें से अनेक व्याख्याओं का संबंध बालकों के मातापिता से आरंभिक संबंधों से जुडा है। अभी तक हुए शोध कार्य से कोई सही तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई है। यद्यपि पुरूषों के समलैंगिक संबंधों के कुछ संभावित कारण असंमजस में डालने वाले है।
इनमें से एक खोज यह है कि जिन समाजों में विवाहिता स्ति्रयों द्वारा गर्भपात तथा शिशुहत्या वर्जित है उनमें पुरूषों के समलैंगिक संबंधों को भी सहन नहीं किया जाता। यह और अन्य खोजें इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है कि ऐसे समाजों में समलैंगिक संबंधों को उचित नहीं माना जाता, जो जनसंख्या ब़ाना चाहते है। समलैंगिकता से ऐसा हो सकता है। ऐसे समाज उन सब चीजों के विरूद्ध होंगे जिनसे जनसंख्या की वृद्धि में रूकावट आए। यदि समलैंगिक संबंधों के कारण विपरीतलिंगी संबंधों में की आए तो समलैंगिकता का इस पर प्रभाव पड़ेगा। विपरीतलिंगी संबंध जितने कम होंगे, गर्भाधान की संभावना भी उतनी कम होती जाएगी। इस प्रकार के प्रतिबंध होने का कारण इसलिए भी पता चलता हैं कि जिन क्षेत्रों में दुर्भिक्ष पडता है उनमें समलैंगिक संबंधों को अनुमति मिलने की अधिक संभावना होनी चाहिए। दुर्भिक्ष तथा भोजन की कमी होने पर जनसंख्या का बोझ संसाधनों पर पड़ता है, इसलिए जनसंख्या में ब़ोत्तरी को रोकने से समलैंगिक संबंधों को सहन करने कीही नहीं बल्कि प्रोत्साहन देने की भी संभावना हो सकती है।
सोवियत संघ के इतिहास से कुछ और उपयुक्त जानकारी मिल सकती है। सन 1917 में क्रांति के कष्टप्रद दिनों में गर्भपात तथा समलैंगिकता को रोकने वाले कानून हटा लिए गए थे और शिशुजन्म को हतोत्साहित किया जाने लगा किंतु 193436 के दौरान इस नीति को बिल्कुल उलट दिया गया। गर्भपात तथ समलैंगिकता को फिर से अवैध करार दिया गया और समलैंगिक संबंध रखने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। साथ ही अधिक बालको को जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कृत किया जाने लगा।
उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पुरूषों के मध्य समलैंगिक संबंध अधिक खुले हुए होते थे परंतु महिलाओं के बीच इन संबंधों को पूर्णरूपेण गुप्त ही रखा जाता रहा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जिन समाजों में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है वहाँ यौन तृप्ति के लिए पुरूषों के मध्य इस प्रकार के संबंध स्थापित होते रहे होंगे। समलैंगिकता के संबंध में यह भी स्पष्ट होता है कि जनसंख्या कम करने के लिए इस प्रकार के संबंध अस्तित्व में आए परंतु जनसंख्या कम करने के कई और भी उपाय हो सकते है इसलिए समलैंगिकता के लिए यह कारण उपयुक्त नहीं लगता है।
आदि समाजों में शिकार के लिए पुरूषों को दूर दूर तक की यात्राएँ करनी पडती थी इस प्रकार पुरूषों और निवास पर अकेली रूकी महिलाओं के मध्य इस प्रकार के संबंध सामान्य रूप से बन सकते है। यह भी कहा जा सकता है कि केवल समलैंगिक ही नहीं वरन पशुमैथुन संबंध भी सामान्य रहे होंगे।
पुराने समय में भी राजाओं के पास कई महिलाएँ होती थी जिनके साथ उसके शारीरिक संबंध होते थे, राजा सभी महिलाओं के साथ शायद ही कभी एक या दो से अधिक बार संबंध बनाते होगें परंतु यह नियम था कि राजा जिन महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाते वे महिलाएँ किसी अन्य पुरूष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती थी, ऐसी महिलाओं को एक साथ रखा जाता था। यौन असंतुष्टि के कारण यह महिलाएँ आपस में ही समलैंगिक संबंध बनाती रहती। अतृप्त यौन असंतुष्टि भी समलैंगिक संबंधों के बनने का एक मुख्य कारण रहता है।
पुरूषों के मध्य इस प्रकार के संबंध महिलाओं की अपेक्षा अधिक खुले रहे इसका एक कारण यह हो सकता है कि पुरूषसत्तात्मकता में पुरूष अपने पौरूष का परिचय इस प्रकार के संबंधों के माध्यम से भी देते रहे होंगे और महिलाओं के मध्य इस प्रकार के संबंध इसलिए गुप्त रखे गए होंगे क्योंकि यदि महिलाओं के मध्य इस प्रकार के संबंध बनते होंगे तो यह पुरूषों के लिए बडी शर्म की बात रही होगी कि वह अपनी पत्नी को यौन तृप्ति नहीं दे सके।
कुछ समयपूर्व प्रदर्शित फिल्मों में भी समलैंगिकता पर जोर दिया हैं जिनमें से सबसे अधिक चर्चा में रही ॔फायर’ और दूसरी फिल्म रही ॔गर्लफ्रेंड’ दोनों ही फिल्मों में महिला समलैंगिक संबंधों को दर्शाया गया परंतु दोनों फिल्मों में समलैंगिक संबंध बनने के कारण अलगअलग थे; ॔फायर’ में एक पति से असंतुष्ट पत्नी अपनी ननद के साथ समलैंगिक संबंध बनाती है वहीं ॔गर्लफ्रेंड’ में साथ रह रही दो दोस्तों के बीच इस तरह के संबंध बनते है जिनमें से एक लडकी अपने बचपन से ही पुरूषों से कुछ कारणों से नफरत करती है। ये दोनों ही कारण समलैंगिकता के उपयुक्त कारण हो सकते है। भारतीय समाज में दोनों ही फिल्मों का पुरजोर विरोध किया गया है जबकि समलैंगिकता विरोध या संस्कृति हनन का विषय नहीं है।
समलैंगिकता का एक कारण यह भी हो सकता है कि समलैंगिक सदस्य बचपन से ही समलिंगियों के मध्य रहा हो। यह शोध का विषय हो सकता है कि केवल भाइयों या केवल बहिन वाले सदस्यों में किस प्रकार से लैंगिक परिवर्तन आते है या यह भी देखा जा सकता है कि कई विपरीत लिंगियों के बीच किस तरह के लैंगिक परिवर्तन आते है। बचपन में हुआ लैंगिक समाजीकरण आगे कितना गहरा प्रभाव छोडता है, इस बात का निष्कर्ष भविष्य में होने वाले सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से निकलेगा। इन विषयों पर शोध होना शेष है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि समलैंगिकता एक मनोसामाजिक तथ्य है जिसके कारण समाज में ही है।

GOVERNMENT SCHEMES

1. Mahatma Gandhi Pravasi Surakhsa Yojana :- MGPSY ,a pension scheme for blue-collar Indian workers would be launched in the Gulf next month. Under the scheme, Government contributes Rs.1,000 per annum for men and Rs. 2000 for women subscribers of MGPSY who save between Rs.1,000 and Rs.12,000 per year in NPS-Lite. 

2. Centre launches skill development and job placement scheme 'Roshini' for rural youth and women in maoist affected 24 districts in 9 states.

3. Rashtriya Swasthya Bima Yojna for BPL families in Assam: BPL families are availing medical benefits under this scheme.

4. Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana launched in Madhya Pradesh. For assisting youths of Madhya Pradesh to start their
own industries and businesses. Under the scheme, time-limit of one month has been fixed for disposal of loan cases by banks.

5. Umeed a central social welfare scheme for poor rural women
launched in Jammu and Kashmir by Rahul Gandhi

6. Govt launches schemes for free generic drugs at health centres: The initiatives, called 'Free Drug Service' and 'Free Diagnostics Service' under the National Health Mission: Gujarat Info Petro Ltd, a subsidiary of Gujarat State Petroleum Corporation, has signed an agreement with Cason Engineering Plc, Hungary, in pursuant
to the MoU signed during the Vibrant Gujarat Summit-2013, for a gas monitoring system.

7. Golden Girl Scheme Launched in Andhra Pradesh to protect girl child and ensure her education. The sheme is limited to two children of each BPL family.

8. Andhra Pradesh Launched ‘Amma Hastham’ Scheme, a welfare scheme named after Indira Gandhi ‘Amma Hastham’ as a Ugadi gift to the poor. This scheme is for supplying specified quantities of 9 essential commodities in a packet just for Rs.185 to white card households.

9. Dhanwantari Yojana in the healthcare sector - Madhya Pradesh

10. “Priyadarshni Awaas Yojna” in Haryana state at Karnal to provide affordable housing facility to the people living in rural areas.

11. Nitaqat scheme: India and Saudi Arabia for migrant labourers

12. National Rural Livelihoods Mission (NRLM), aiming to eradicate poverty in villages by empowering women in the country.

13. National Cyber Security Policy that aims to create a secure computing environment in the country.

14. Government has revised wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS) from April 1 to factor in inflation. The maximum wage of Rs. 214 has been fixed for Haryana, and a minimum of Rs. 135 for the
northeastern States.

15. The Direct Benefit Transfer (DBT) scheme for the LPG consumers, putting subsidy cash directly into the account of beneficiaries, would be launched in 20 districts with high Aadhaar card penetration from June 1. The scheme is likely to be extended to the entire country from October this year.

16. Janani Suraksha Yojana (JSY), which provides financial assistance to mothers for institutional deliveries.

17. U.P started Ashirwad Bal Swasthya Guarantee Yojna NRHM.

18. UP govt. launched unemployment allowance scheme.

19. Madya Pradesh starts new scheme Sampark Setu.

20. UP Government launched the Samajwadi Swasthya Seva in the
state.

21. Haryana Govt. decides to implement e-pension scheme system

22. Uttarakhand govt to strictly implement 'no work no pay' rule. 

23. Uttar Pradesh CM Akhilesh Yadav launched free laptop scheme for intermediate pass.

24. Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (health insurance scheme) was launched in Maharashtra.

25. Nirmal Bharat Campaign had started in Sevagram, Maharashtra.

26. In Haryana, to ensure that all the health facilities and services provided by Health Department are accessible to the people, a programme called “Rapid Appraisal of Programme Implementation in District”.

27. Atal Jyoti scheme in Bhopal (MP) Under the scheme 24 hour power is supplied in the rural areas.